महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में राज्य के जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र की कुल आबादी में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 1.25% है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य में लगभग 14 लाख जैन निवास करते हैं। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का स्थान आता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कुल आबादी का 4% हिस्सा जैन समुदाय से है, जो उनकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। शिंदे सरकार के इस कदम को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जैन समुदाय को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
लंबे समय से अपेक्षाकृत अनदेखी महसूस कर रहे जैन समुदाय के लिए यह पहल आर्थिक विकास और कल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक कदम हो सकता है।